पुस्तक - नवे शैक्षणिक धोरण (Nave shaikashnik dhoran)
लेखक - प्रा. डॉ. नितीन करमळकर आणि मंगला गोडबोले (Pro.Dr. Nitin Karmalkar & Mangala Godbole)
भाषा - मराठी (Marathi)
पाने - १५०
प्रकाशन - राजहंस प्रकाशन. जुलै २०२४
छापील किंमत - रु. २४०/-
ISBN -978-81-19625-03-1
२०१४ साली नरेंद्र मोदीजी भारताचे पंतप्रधान झाल्यापासून मोठ-मोठे निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. 370 कलम रद्द करणे, राममंदिर उभारणी, जीएसटी लागू करणे, जनधन योजना, नोटबंदी, डिजिटल इकॉनॉमी, रस्ते-महामार्ग-मेट्रो यांच्यात झालेली वाढ, रेल्वे सुधारणा... अशा कितीतरी निर्णयांची यादी आपल्याला देता येईल. या प्रत्येक निर्णयामागची पार्श्वभूमी, त्याची अंमलबजावणी आणि परिणाम याबद्दल बरंवाईट मत नक्की असू शकतं. पण हे सर्व निर्णय हे धाडसी, मूलगामी आणि त्यामुळेच दूरगामी परिणाम करणारे आहेत याबद्दल मात्र दुमत नसेल. याच यादीत अजून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे तो म्हणजे "नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० / न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020". ह्या धोरणावर मात्र तितक्या मोठ्याप्रमाणावर चर्चा होत नाही. अर्थसंकल्प, वंदे-भारत गाडीची सुरुवात होणे किंवा नोटाबंदी इतकी ही गोष्ट सनसनाटी नसते. शिक्षणतज्ज्ञांनी काहीतरी ठरवलं असेल आणि आता "सिलॅबस बदलला असेल" इतपतच जाणीव बहुतांश लोकांमध्ये असेल. जेव्हा कॉलेजमध्ये जायचं असेल तेव्हा बघू..कुठल्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा असेल तेव्हा बघू.. अशी सर्वसाधारण भूमिका असेल. पण ज्या देशाला खरंच प्रगतीशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनायचं आहे त्याने आपली पुढची पिढी काय शिकणार आहे कशी शिकणार आहे याकडे खरंतर डोळसपणे बघायला हवं. त्यामुळे शिक्षण धोरणाची चर्चा सर्वसामान्य लोकांमध्ये सुद्धा व्हायला हवी. त्यांनी सुद्धा ते समजून घेतलं पाहिजे.
मी जरी शिक्षक नसलो आणि सध्या विद्यार्थीही नसलो तरी शाळेत असताना अभ्यास आवडणारा विद्यार्थी होतो. त्यामुळे नव्या धोरणाद्वारे येणाऱ्या वर्षात मुलं कसा अभ्यास करतील हे समजून घ्यायची उत्सुकता होती. चार वर्षे इंजीनियरिंग मध्ये घेतलेलं शिक्षण आणि आयटी क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करताना लागणारा लागणारे ज्ञान यामध्ये असलेली तफावत जाणवत असल्यामुळे येणाऱ्या पिढीच्या उच्च शिक्षणामध्ये काही बदल घडणार आहे का हे सुद्धा जाणून घ्यायची उत्सुकता होती. सरकारने असे काही धोरण जाहीर केले आहे हे समजल्यावर इंटरनेटवरती काही वेळा त्याबद्दल वाचलं. पण सविस्तर तरीही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना हात घालणारी सोपी मांडणी माझ्या वाचनात आली नव्हती. काही दिवसांपूर्वी लेखिका मंगला गोडबोले यांची हे पुस्तक प्रकाशित झाल्याची फेसबुक पोस्ट वाचली आणि या पुस्तकातून नक्की काहीतरी माहिती हाती लागेल अशी खात्री वाटली आणि पुस्तक लगेच ऑनलाईन मागवले आणि हे पुस्तक वाचून माझा निर्णय योग्य होता हे मी नक्की सांगू शकतो. लेखक श्री. करमळकर ह्या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने गठित केलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर सहलेखिका मंगला गोडबोले ह्या ख्यातनाम लेखिका आहेत.
पुस्तकात दिलेल्या दोघांच्या माहितीतला थोडा भाग
आधी या शिक्षण धोरणाबद्दल थोडक्यात सांगतो म्हणजे पुस्तक का वाचावं हे लक्षात येईल.
इस्रोचे अध्यक्ष श्रीयुत कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने एक समिती नेमली होती. त्यात वेगवेगळ्या क्षेत्रातले तज्ञ होते. त्यांनी देशभरातून मते मागवली. समितीकडे लाखोंनी सूचना आल्या. त्या सगळ्यांचा अभ्यास करून समितीने हे नवे धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण शिशुबालवर्ग म्हणजे वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून पदव्युत्तर पदवी /पोस्ट ग्रॅज्युएशन /पीएचडी इथपर्यंतच्या पूर्ण शिक्षण व्यवस्थेबद्दल काही विशिष्ट रचना मांडते. अभ्यासक्रम कसा असावा परीक्षा कशा घ्याव्यात विद्यार्थ्यांना विषय निवडायचं स्वातंत्र्य कसं असावं मुख्य विषयाला पूरक विषय कसे असावेत आपल्या आवडीच्या विषयातलं ज्ञान सुद्धा कसं घेता यावं एखाद्याचे शिक्षण काही करण्यामुळे थांबले तर ते परत कसे सुरु करता येईल पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच अनुभवाची जोड कशी मिळेल माणसाचं कौशल्य कसं वाढेल रोजगार क्षमता कशी वाढेल अशा असंख्य मुद्द्यांचा परामर्श या धोरणात घेतला आहे आणि त्याबाबत निश्चित एक रचना सांगितली आहे.
या पुस्तकात सुरुवातीला या धोरणामाची भूमिका स्वातंत्र्य स्वातंत्र्योत्तर काळात राबवलेली धोरण याबद्दल सांगून पार्श्वभूमी तयार केली आहे. त्यानंतर या धोरणाचा गोषवारा दिला आहे. मग प्रश्नोत्तरांच्या रूपात या धोरणाचे महत्त्वाचे मुद्दे समजावून सांगितले आहेत धोरणातल्या एखाद्या मुद्द्याचा अर्थ काय हे समजावून सांगितले आहे किंवा तो मुद्दा वाचल्यावर आपल्या मनातल्या शंकांचे निरसन केले आहे.
या धोरणाबद्दल काही महत्त्वाचे मुद्दे सांगतो म्हणजे या धोरणाबद्दलची तुमची उत्सुकता आणि म्हणूनच पुस्तकाबद्दलची उत्सुकता अजून वाढेल.
आतापर्यंत शिक्षण पद्धती ही घोकंपट्टीवर आधारित होती. वाचा, घोका आणि पेपरात ओका !! त्यामुळे अभ्यास करणं म्हणजे बहुतेकांसाठी कंटाळावाणे काम. अभ्यासात हुशार असणारा पदवीप्राप्त मुलगा सुद्धा प्रत्यक्ष त्या क्षेत्रात काम करू शकेल का नाही याची आपल्याला खात्री नसते. दुसरे म्हणजे सायन्स कॉमर्स आर्ट्स अशी आपल्याकडे एक विनाकारण उतरंड तयार झाली आहे. त्यामुळे आवडीच्या क्षेत्रात हुशार विद्यार्थी न जाता काही विशिष्ट क्षेत्रातच जातात. त्यातून त्या विद्यार्थ्याचं आणि समाजाचंही नुकसान होतं. ह्या वैगुण्यांवर मात करण्यासाठी आता ठराविक एक अभ्यासक्रम असं न करता एक मुख्य विषय, एक सहविषय, प्रात्यक्षिक करून अनुभव घेण्याचा विषय, मग आवडीचा कलाविषय, एक दोन भाषा असा आपल्याला स्वतःला विषयांचा गुच्छ निवडायचा आहे. परदेशी विद्यापीठात आढळणारी मेजर मायनर सब्जेक्ट ची संकल्पना आता अशी रुजू होईल. हा खूप मोठा बदल आहे.
रोजच्या जगण्यातल्या साध्या साध्या गोष्टी जसं की सोपं सुतारकाम, इलेक्ट्रिकचं काम, इतर रिपेअरिंग पासून आपण ज्या क्षेत्रात काम करणार आहोत त्या क्षेत्रातले प्रॅक्टिकल उपकरण हाताळायचं काम आलं पाहिजे. अशा पद्धतीची रचना शाळेपासून "पीजी"पर्यंत केलेली आहे. जेणेकरून व्यक्ती फक्त पुस्तकी कीडा होणार नाही तर तिच्या अंगात अशी थेट जगण्याला भिडण्याची कौशल्ये असतील. अशी काम करताना सुद्धा किती मेहनत आणि कुशलता लागते हे जाणवल्यामुळे साहजिकच श्रमप्रतिष्ठा मनात निर्माण होईल. नवीन शिक्षण पद्धतीमधला हा बदल खूप आश्वासक आहे.
एकीकडे आधुनिक शिक्षण पद्धती म्हटलं की आपल्याला पाश्चात्य शिक्षण पद्धती डोळ्यासमोर येते तर दुसरीकडे भारतामधल्या जुन्या ग्रंथांमध्ये सगळं ज्ञान होतं असंही मत असतं. ही दरी सांधण्याचा प्रयत्नदेखील या शिक्षण धोरणात केलेला आहे. भारतीय परंपरागत ज्ञान समजावून सांगणारे विषय आता उपलब्ध असतील. आणि "विषयगुच्छा"त असा एक विषय निवडावा लागेल. हे अभिनंदनीय.
एका परीक्षेवर सगळे गुण न आधारित ठेवता वर्षभर केलेल्या कामाच्या मूल्यमापनाचे श्रेयांक (क्रेडिट्स) जमा करून पुढे जायचं आहे . काही कारणांनी शिक्षण थांबलं तरी हे क्रेडिट्स भविष्यात ग्राह्य धरले जातील .आणि जिथून शिक्षण सोडलं तिथून पुन्हा नव्याने शिकायला सुरुवात करता येईल.
हे धोरण केंद्र सरकारचं असलं तरी शिक्षण हा राज्य सरकारचा विषय असल्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणी कशी करायची हे त्या त्या राज्य सरकारवर आहे. महाराष्ट्रात या योजनेच्या या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होते आहे.
आता पुस्तकातली काही पाने उदाहरणादाखल वाचा. फोटोंवर क्लिक करून झूम करून वाचा.
क्रमिक पुस्तकांच्या उपलब्धतेची अडचण ह्यावरचा एक प्रश्न, भाषा शिक्षणाबद्दल एक प्रश्न.
वेगळ्या पद्धतीने परीक्षा घेण्याबद्दलाचा प्रश्न.
इंटर्नशिप apprenticeship शी निगडित प्रश्न
धोरणाची बरीच वैशिष्ट्ये आणि त्यामागची भूमिका मला पुस्तकातून कळली. ही रचना खूप आदर्श आहे. जशीच्या तशी प्रत्यक्षात उतरली तर खूप फायदेशीरही आहे. पण भारतासारखा खंडप्राय देश, स्थितीशील समाज, कुठले ना कुठले वाद उकरून काढण्याची राजकीय खुमखुमी, सरकारी यंत्रणा आणि शिक्षण व्यवस्था यात माजलेला भ्रष्टाचार, लोकांची "चलता है" वृत्ती, प्रत्यक्ष मेहनत करण्यापेक्षा झटपट रिझल्ट मिळण्याची वृत्ती अशा कितीतरी अडचणी या धोरणापुढे आहेत. पुस्तकातही लेखकाने अंमलबजावणी विषयीच्या शंका उपस्थित केल्या आहेत पण त्याचे उत्तर देताना लेखकांनी घेतलेली भूमिका काही वेळा अतिआदर्शवादी आणि गोड गोड झाली आहे. पण या पुस्तकाचा उद्देश धोरणावर साधकबाधक चर्चा किंवा धोरणाच्या अंमलबजावणी वरची चर्चा नसून ते धोरण काय आहे हे समजावून देणं असं असल्यामुळे तिकडे आपण थोडं दुर्लक्ष करू शकतो. प्रत्येक स्तरावरचे शिक्षण आणि त्यातले पैलू यांच्या बद्दल प्रश्न आहेत त्यामुळे पुस्तक वाचताना आपण एखाद्या तज्ञासमोर बसून हे धोरण समजून घेतोय असंच वाटतं. शंका दूर होतात. आपल्या कदाचित लक्षात न आलेले पैलू समोर येतात.
इतक्या मोठ्या धोरणासाठी नेमके प्रश्न निवडणे आणि त्याची योग्य उत्तरे थोडक्यात देणे हे कठीण काम लेखक द्वयीने केले आहे. त्याबद्दल दोघांना प्रणाम !
शिक्षण धोरण जसेच्या तसे वाचून समजून घेण्यापेक्षा एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून अशा पद्धतीने समजून घेणे नक्कीच रोचक आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक असाल किंवा समाजाबद्दल आस्था असणारे कोणीही असाल तर पुस्तक वाचा आणि "सावध ऐका पुढल्या हाका" !!
——————————————————————————-
मी दिलेली पुस्तक श्रेणी :- आवा ( आवर्जून वाचा )
———————————————————————————-
———————————————————————————-
आवा ( आवर्जून वाचा )
जवा ( जमल्यास वाचा )
वाठीनावाठी ( वाचलं तर ठीक नाही वाचलं तरी ठीक )
नावाठी ( नाही वाचलं तरी ठीक )
———————————————————————————-
