Deep state (डीप स्टेट)

पुस्तक - Deep state (डीप स्टेट)
लेखक - मंदार जोगळेकर ( Mandar Joglekar)
भाषा - इंग्रजी (English)
पाने - १६०
प्रकाशन - बुकगंगा पब्लिकेशन, डिसेंबर २०२४
ISBN 978-93-92803-87-1
छापील किंमत रू. ३००/-

माझ्या पुस्तक परीक्षणाच्या उपक्रमामुळे बुकगंगाचे संस्थापक मंदार जोगळेकर यांची ऑनलाइन ओळख झाली होती. पुणे बुक फेस्टिवलच्या निमित्ताने बुकगंगाच्या स्टॉलवर त्यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट झाली. तेव्हा त्यांनी स्वलिखित पुस्तक मला भेट दिलं याबद्दल मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार मानतो.


लेखकाची पुस्तकात दिलेली माहिती


लोकशाहीमध्ये लोक निवडणुकांमार्फत आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि त्या प्रतिनिधींमधून सरकारची निवड होते. लोकांनी निवडून दिलेले असल्यामुळे सहाजिकच लोकांच्या लोकांच्या इच्छेनुसार सरकार काम करेल असं मानलं जातं. परंतु प्रत्येकवेळी तसं होतच असं नाही. लोकांच्या अपेक्षांच्या विपरीत ही सरकारं काम करतात. असे निर्णय घेतात ज्यामुळे लोक नाराज होतात मात्र विशिष्ट एका उद्योगाला किंवा विशिष्ट उद्योगक्षेत्राला त्याचा फायदा होतो. तसंच काही वेळ विशिष्ट उद्योग क्षेत्र दाबलं जाईल असे निर्णय घेतले जातात. अशा घटना घडल्या की, हे सरकार लोकांसाठी नाही तर त्या त्या उद्योग समूहासाठी किंवा विशिष्ट व्यक्तींसाठी काम करत आहे हा आरोप केला जातो. भ्रष्टाचार व लागेबांधे यातून काही प्रभावशाली व्यक्ती जणू कठपुतळीसारखं सरकार आपल्या तालावर नाचवतात असं म्हटलं जातं. आणि तेव्हा शब्द येतो "डीप स्टेट". समोर दिसतंय ते खरं सरकार नाही तर डीप स्टेट देश चालवत आहे अशी भावना पसरते. त्यात वावगही काही नाही. उलट त्यात तथ्य आहेच. हे तथ्य मांडण्याचं काम लेखकाने पुस्तकात केलं आहे.

लोकनियुक्त सरकार असले तरी लोकप्रतिनिधी हे काही प्रत्येक बाबतीतले तज्ञ नसतात. अशावेळी त्यांना वेगवेगळ्या सर्वेक्षण समित्याने नेमाव्या लागतात. तज्ञांचे सल्ले घ्यावे लागतात. संस्था निर्माण कराव्या लागतात. संशोधन करून घ्यावे लागते. समाजाची गरज म्हणून काही उद्योगांना सवलत देण्याचे धोरण ठरवावे लागतं तर काही उद्योगांना उत्पादनांवर बंदी घालावी लागते. प्रशासन म्हणून अधिकारी नेमावे लागतात. वरवर बघता हे सगळं योग्यच दिसतं . पण मराठीतल्या दोन म्हणीमधल्या - "तळे राखी तो पाणी चाखी" आणि "कुंपणानेच शेत खाणे" - मधल्या विकृती जेव्हा या व्यवस्थेमध्ये येतात तेव्हा लोकांच्या भल्यासाठी निर्णय न होता स्वतःच्या भल्यासाठी निर्णय घेतले जातात . लोकशाही संस्थांच्या, लोकशाही व्यवस्थेच्या आड अशी स्वार्थाची समांतर व्यवस्था उभी राहते त्यालाच आपण ढोबळमानाने डीप स्टेट म्हणू शकतो. हे डीप स्टेट कुठल्या कुठल्या प्रकाराने आपल्या समाजात अस्तित्वात येतं आणि सध्या अस्तित्वात आहे त्याचा उहापोह या पुस्तकात केला आहे. पुस्तकाच्या प्रकरणांच्या यादीवर नजर टाकली की तुम्हाला कोणकोणते पैलू लेखकाने लक्षात घेतले आहेत हे समजेल

अगदी सोपं उदाहरण द्यायचं झालं तर बँकांचे नियंत्रण करण्यासाठी मध्यवर्ती बँक बाजार, नियंत्रक संस्था इत्यादी प्रत्येक देशात तयार केल्या जातात. पण या नियंत्रकांच्यामध्येच डीप स्टेट आपले लोक घुसवतात आणि स्वतःला फायदेशीर असे निर्णय घेतात. वरवर पाहताना, सरकारने नेमलेले तज्ञ किंवा नियंत्रक निर्णय घेतायत पण निर्णय मात्र देशाऐवजी दुसऱ्या कोणाला तरी फायदेशीर असे होतात. बँकिंग प्रमाणेच संरक्षण क्षेत्रही. देशाच्या संरक्षणासाठी योग्य असे निर्णय घेतले जातीलच याची शाश्वती नाही. संरक्षणासाठी नेमलेल्या समित्या , त्यावर संशोधन करणारे लोक यांच्यामध्ये डीप स्टेट ची माणसं घुसवली जातात. मग संरक्षण खर्चात वाढ केली पाहिजे, विशिष्ट प्रकारची शस्त्रसामुग्री सरकारने घेतली पाहिजे असा अहवाल दिला जातो . मग त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. लोकांचा पैसा डीप स्टेट कडे जातो.
प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचे हे लागेबांधे युती आहे अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांचा मागवा पुस्तकात घेतला आहे. डीप स्टेट आपली माणसं सरकारमध्ये किंवा संबंधित व्यवस्थेत कशी घुसवतं ह्याची जाणीव आपल्याला होते. उदाहरणादाखल काही पानं वाचूया.

गुप्तहेर संघटना गुप्तपणेच काम करणार. पण त्यामुळेच त्यांच्याकडून सरकारवर कसं नियंत्रण ठेवलं, लोकांवर कसं नियंत्रण ठेवलं जातं जातं हे सुद्धा गुप्त राहतं. वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे लोकांची माहिती मिळवणं त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे अजूनच सोपे होत आहे त्याबद्दल ही दोन पानं.


न्यायव्यवस्थेतील डीप स्टेट बद्दल


अशाप्रकारे डीप स्टेट या महत्त्वाच्या सामाजिक संकल्पनेबद्दल लेखकाने चांगला विषयप्रवेश केलेला आहे त्यामुळे जागरूक वाचकांना हे पुस्तक वाचायला आवडेल.

पण या पुस्तकात दिलेली उदाहरणं ही अमेरिकेतली आहेत. अमेरिकेतले कायदे, तिथल्या प्रशासकीय संस्था, तिथल्या घटना यांची उदाहरण आहेत. सर्वसामान्य भारतीयाला त्या गोष्टी माहिती असण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी किंवा त्याबरोबरीनेच लेखकाने भारतीय उदाहरण घेतली असती तर पुस्तक अजून रिलेट करता आलं असतं.
दुसरी गोष्ट अशी की पुस्तकात दिलेली उदाहरणं ही एक दोन ओळीत संपवलेली आहेत. कुठलंही उदाहरण किंवा प्रसंग खोलात जाऊन सविस्तरपणे सांगितलेला नाही.त्यामुळे "लागेबांधे निर्माण होतात" हा मुद्दा पोचतो; पण ते खरंच कसं होतं, कसं झालं, त्याचे मोठे परिणाम काय झाले हे, याची ठोस उदाहरण कळत नाहीत. ते तपशील असते तर विवेचनाचं गांभीर्य अधोरेखित झालं असतं आणि पुस्तकही जास्त रंजक झालं असतं. आता ते फारच वरून वरून जातय असं सारखं वाटत राहतं.

उद्योग-सरकार, बिल्डर-सरकार, वाळूमाफिया-सरकार, कंत्राटदार-सरकार अशा अभद्र युतीपेक्षाही "डीप स्टेट" ही मोठी घडामोड आहे. वेगवेगळ्या देशातले लोक पडद्यामागे एकत्र येऊन दुसऱ्या देशातसुद्धा सामाजिक राजकीय उलथापालत करू शकतात हा मुद्दा मात्र पुस्तकातून ठळकपणे येत नाही. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये- बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान येथे झालेल्या आंदोलनांमधून सरकार उलथून टाकण्यात आलं या घटनांमुळे खरंतर भारतात डीप स्टेट हा मुद्दा जास्त चर्चेला आला आहे. भारतातले राजकीय पक्ष, काही शैक्षणिक संस्था, मीडिया हाऊसेस हे सगळे मिळून असं समांतर सरकार चालवण्याचा किंवा सध्याचे सरकार उलथून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा अनेकांचा दावा असतो. ते लोकांमध्ये जाणून-बुजून असंतोष पसरवत आहेत अराजकाला निमंत्रण देत आहे असा दावा असतो. हा मोठा पैलू पुस्तकातून निसटला आहे पुस्तक हातात घेताना खरंतर मी ह्या अपेक्षेने पुस्तकात कडे बघत होतो.
त्यामुळेच डीप स्टेट बद्दल विषयप्रवेश म्हणून वाचायला चांगलं पुस्तक आहे. पुढच्या आवृत्तीत वरच्या मुद्द्यानुसार जर निवेदनात वाढ करण्यात आली तर पुस्तक अजून उपयुक्त होईल असं मला वाटतं.

——————————————————————————-
मी दिलेली पुस्तक श्रेणी :- जवा ( जमल्यास वाचा )
———————————————————————————-




———————————————————————————-
आवा ( आवर्जून वाचा )
जवा ( जमल्यास वाचा )
वाठीनावाठी ( वाचलं तर ठीक नाही वाचलं तरी ठीक )
नावाठी ( नाही वाचलं तरी ठीक )
———————————————————————————-