AADHAR-A Biometric history of India's 12-Digit Revolution आधार-अ बायोमेट्रिक हिस्टरी ऑफ इंडिया’ज १२-डिजिट रिव्हॉल्युशन







पुस्तक : AADHAR-A Biometric history of India's 12-Digit Revolution 
(आधार-अ बायोमेट्रिक हिस्टरी ऑफ इंडिया’ज १२-डिजिट रिव्हॉल्युशन) 
लेखक : Shankar Aiyar ( शंकर अय्यर )
भाषा : English (इंग्रजी)
पाने : २६६
ISBN : 978-93-86224-95-8
किंमत : रु. ३५०

आधार कार्ड हा सध्या परवलीचा शब्द झाला आहे. कितीतरी ठिकाणी आपण आधार क्रमांक जोडण्याच्या सरकारी आदेशाचे पालन करत आहोत. "आधार"आधारित योजनांतून अनुदानही आपल्याला मिळत असेल; उदा. स्वयंपाक गॅसवरील सबसिडी थेट खात्यात जमा होत असेल. यातूनच आधारबद्दल काही प्रश्नही मनात येत असतील. आधीपासून इतकी सगळी ओळखपत्रं - रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र इ.- असताना हे अजून एक कार्ड कशाला ? हे सगळीकडे जोडून काय मिळणारे सरकारला ? आधार इतक्या ठिकाणी जोडल्यावर आपली सगळीच माहिती सरकारच्या ताब्यात जाते आहे. सरकार याचा वापर नागरिकांवर अनावश्यक "नजर" ठेवायला तर वापरणार नाही ना? यातून एखाद्या व्यक्तीचा खाजगीपणा काही राहणारच नाही का ? खरंच खाजगीपणाचा अधिकार आणि ही आधारची व्यवस्था यांचा कोणी कायदेशीर विचार केला आहे क? ही माहिती चुकीच्या हातात पडली तर काय होईल ? या आणि अशा "आधारित" प्रश्नांची उत्तरं मिळवायची असतील तर हे पुस्तक वाचायला हवं. 


 लेखकाबद्दल पुस्तकात दिलेली माहिती :


या पुस्तकात आधारची जन्मकहाणी आहे. वाजपेयींच्या काळात सर्व भारतीयांसाठीच्या एखाद्या ओळखपत्राची कल्पना पुढे आली होती. नंतरच्या यूपिए-१ सरकार मध्ये "केवायसी" साठीचे जागतिक निकष आणि अनुदान गरीबांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोचवण्यासाठी अशा कार्डची कल्पना आली. नंदन निलेकणींनी "बायोमेट्रिक" कार्डची कल्पना मांडली होती. निलेकणींची आणि राहुल गांधींची चांगली मैत्री आहे. त्यांनी निलेकणींचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचा प्रयत्न केलेला. पण "बाहेरच्या" व्यक्तीला मंत्रीमंडळात घेण्याचे पक्षातील ज्येष्ठांना आवडले नाही म्हणून ते रद्द झालं. पुढे मनमोहनसिंगांनी बायोमेट्रिककार्डची संकल्पना स्वीकारली आणि कामाला सुरुवात झाली आणि त्यात निलेकणींची कल्पना स्वीकारली गेली. या कमी माहिती असलेल्या घडामोडी पुस्तकात वाचायला मिळतात.

निलेकणींची नेमणूक झाल्यावर या कार्डासंबंधित "शासकीय कामकाज" कसे चालले याची सविस्तर माहिती पुस्तकात आहे. यूपिए च्या स्टाईलप्रमाणे मंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या गेल्या. सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांचे परस्परविरोधी दृष्टिकोन, "नियमांवर बोट" ठेवून चालण्याच्या आवश्यकतेमुळे UIDAI ची नक्की कामे काय, कार्यक्षेत्रं काय, बायोमेट्रिक माहिती कुठल्या खात्याने गोळा करायची, नक्की काय माहिती गोळा करायची, ती कोणी साठवायची; केंद्र आणि राज्य सरकारंमध्ये जबाबदाऱ्यांचं वाटप कसं होईल या सर्व विषयांवर कसं मंथन-मतभेद-आणि क्वचित सरकारी गोंधळ  झाला हे सगळं वाचणं रोचक ठरतं. पुस्तकात मंत्रिगटांच्या, निलेकणींच्या बैठका, त्यात झालेल्या चर्चा, विशेष विधानं इ. तारीखवार दिलं आहे. त्यामुळे आपल्याला इतक्या मोठ्या विषयावर सरकारी निर्णयप्रक्रिया कशी होते आणि ती का लांबते - सकारण/निष्कारण ते कळतं.  या एकूण प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर स्वतंत्र प्रकरणात कालानुरूप मांडलं आहे. 




स्टार्टप सरकार मध्ये - निलेकणींसारखा खाजगी क्षेत्रातला माणूस आणि सरकारी अधिकारी यांनी एकत्र येऊन टीम कशी तयार केली. सनदी अधिकारी कसे शोधले आणि नेमले; समाजसेवी संस्था आणि वैयक्तीक भागिदार(वॉलेंटियर्स) हे सुद्धा कसे सहभागी झाले याची महिती आहे. त्यामुळे आधार सरकारी असूनही त्यात खाजगी क्षेत्रातल्या प्रमाणे काम होत होतं हे सविस्तर सांगितलं आहे. "आधार" हे नाव, त्याचे बोधचिन्ह, घोषवाक्य हे सगळं कसं ठरलं याचे किस्से आहेत. 
उदा. आधार हे नाव कसं ठरलं त्याचा किस्सा :
फोटोंवर क्लिक करून झूम करून वाचा


The know who factor : मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी यांनी आपली राजकीय ताकद वेळोवेळी वापरून आधारचं काम पुढे चालू ठेवण्यात कशी सक्रीय भूमिका बजवली ते आहे. अन्यथा प्रशासकीय अनास्था, राजकीय विरोध यात ते केव्हाच बारगळलं असतं. आधारच्या मागे वेळोवेळी कोण कसं उभं रहिलं त्याबद्दल या प्रकरणात आहे.

Push for the Pull : आधार नोंदणी सुरू झाली, लाखो लोकांना ते दिलं गेलं तरी नोंदणी सक्तीची नव्हती. तसंच त्याचा वपर नक्की कुठल्या कुठल्या ठिकाणी होणार हे नक्की नव्हतं. हळूहळू बँकांमध्ये पुरावा म्हणून, मनरेगा साठी पुरावा म्हणून त्याच्या वापराला मान्यता देण्यात आली. त्याबद्दल या प्रकरणात आहे.

पुढच्या दोन प्रकरणात यूआयडीएआय वर झालेले खटले, त्याची वैधानिकता, गोपनीयतेचा अधिकार, राजकीय विरोधकांनी(त्यावेळी भाजपा) उठवलेलं रान, माहितीची चोरी होत्येय असा झालेला आरोप, आधार नाही म्हणून लोकांना सुविधा मिळत नाहीत याची झालेली बोंबाबोंब हे सगळं आपल्यसमोर मांडलं आहे. त्यात दिलं आहे की मोदींनी आधार बाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. तरीही गुजरात मध्ये आधार नोंदणीला पूर्ण सहकार्य केले होते. आधार नोंदणीच्य वेळी प्रत्येक राज्य जादाची माहिती (आधार प्लस) गोळा करू शकत होती त्याचाही वापर गुजरातने केला होता.  
विरोध फक्त विरोधकांचाच होता असं नाही. खुद्द कॉंग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षेतेखालच्या सल्लागार समितीनेही जोरदार विरोध केलेला. सरकारमधील आधारसमर्थकांना त्यांच्याही नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या होत्या. 

Modification: २०१४ मध्ये निवडणुकींच्याआधी आधार चं काम जवळपास. भाजप सरकार आल्यावर तर आधार बंद होणं अटळ दिसत होतं. पण मोदी फॅक्टर इथे कामाला आला. निलेकणींनी जेटली आणि मोदींची भेट घेऊन आधारची पुन्हा महिती दिली. आधारची आवश्यकता पटल्यामुळे मोदींनी आधार बंद करणे दूरच; उलट त्याला नवसंजीवनी दिली. 
त्याभेटीबद्दल :

"थेट खात्यात अनुदान"यशस्वी करण्यासाठी जनधन योजना धडाक्यात राबवली त्यासाठी आधार महत्त्वाचे ठरले. स्वयंपकाचा गॅस सबसिडी आधाराधारीत खात्यात जमा करायला सुरुवात झाली. गेल्या चार वर्षांत आधारची व्याप्ती वाढली. संसदेत आधारला कायदेशीर स्थान देणारं विधेयक पारित करून घेण्यात आलं. मोदींनी लेखकाला मुलखतीत सांगितलं की "आधारला विरोधासाठी विरोध नव्हता; तर मुद्द्यांवर आधारित विरोध होता. केवळ मोदी या व्यक्तीचं ऐकायचं नाही म्हणून कॉंग्रेस या प्रश्नांची दखल घेत नव्हतं". यूपिए च्या काळातल्या वैधानिक आणि अंमलबजावणीतल्या कमतरतांची पूर्ती मोठ्याप्रमाणवर करण्यात आली. या सगळ्याची मोंद गिनिज बुक ऑफ रेकॉर्ड, वर्ल्ड बँक यांनाही घ्यावी लागली. 
हे प्रकरण लवकर संपवल्यासारखं वाटलं. मोदीपूर्व दहा वर्षांना दीडशे पानं आणि मोदींच्या काळातल्या चार वर्षांना फक्त चाळीस पानं. आधीच्या सरकारमध्ये झालेल्या चर्चा, मीटिंग्स, मतमतांतरे यांची जितक्या जवळून माहिती दिली आहे तसं इथे नाही. तुम्ही-आम्ही पेपरात ज्या बातम्या वाचल्या असतील त्याच पातळीवरची माहिती आहे. गेल्या चार वर्षांत आधारला जोर मिळलाय त्यामुळे या प्रकरणाकडून जास्त अपेक्षा होती.

उपसंहारात एकूणच अश्या प्रकारे कार्ड देणे, सरकारने माहिती गोळा करणे याचे फायदेतोटे, गोपनीयता आणि सामजिक सुरक्षिततेसाठी माहिती यांच्यातली रस्सीखेच, असे माहितीचे साठे किती सुरक्षित/असुरक्षित आहे इ. साधकबाधक मुद्दे मांडले आहेत.

एकूणच हे पुस्तक माहितीने भरलेलं आहे. शैली साधी, सरळ आहे. किचकट, अग्रलेखी इंग्रजी नाही. वार्षिक अहवलाप्रमाणे आकड्यांची जंत्री, तक्ते इ. नाही. असायला हवे होते-पण एखादे छायाचित्रही नाही. तरीही पुस्तक कंटाळवाणे नाही. या प्रचंड उद्योगासाठी पडद्यामागे घडत असलेल्या गोष्टी वाचणं रोचक आहे. राजकीय घडामोडी हे पुस्तकाचे मुख्य अंग आहे तरीही फार राजकीय शेरेबाजी न करता, समतोल भाषेत पुस्तक लिहिलं आहे.

"सवासो करोड" देशवासियांची माहिती गोळा करण्याचं शिवधनुष्य ही व्यवस्था पेलत आहे. त्याचे फायदेही कोट्यवधीच्या आकड्यात आहेत. "आधार" चे हे वर्तमान हा आपल्या डोळ्यासमोर घडत असलेला इतिहास आहे. या इतिहासात डोकावण्याचे, वर्तमानाचे चांगले भान देण्याचे काम हे पुस्तक करतंय. 


लेखकाबद्दल नेटवर शोधताना कळलं की नुकताच या पुस्तकाचा मराठी अनुवादही प्रसिद्ध झाला आहे "आधार भारताच्या १२ अंकी क्रांतीचा बायोमेट्रिक इतिहास" या नावाने


----------------------------------------------------------------------------------
मी दिलेली पुस्तक श्रेणी  :- आवा ( आवर्जून वाचा )
----------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------
आवा ( आवर्जून वाचा )
जवा ( जमल्यास वाचा )
वाठीनावाठी ( वाचलं तर ठीक नाही वाचलं तरी ठीक )
नावाठी ( नाही वाचलं तरी ठीक  )
----------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

नरभक्षकाच्या मागावर (Narabhakshakachya Magavar)

पुस्तक - नरभक्षकाच्या मागावर (Narabhakshakachya Magavar) लेखक - केनेथ अँडरसन Kenneth Anderson अनुवादक - संजय बापट (Sanjay Bapat) भाषा - मराठ...